विधायक का प्रतिनिधि बताने वाली खबर पर बवाल! आनंद मिश्रा ने न्यूज विजन को भेजा 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस

बक्सर। साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी एक खबर के प्रकाशन को लेकर बक्सर सदर विधायक आनंद मिश्रा ने न्यूज विजन बक्सर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पहल की है। विधायक की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिवक्ता अदिति कुमारी के माध्यम से न्यूज विजन के संचालक आलोक कुमार को कानूनी नोटिस भेजा गया है। नोटिस में कथित तौर पर भ्रामक एवं मानहानिकारक खबर प्रकाशित करने का आरोप लगाते हुए 15 दिनों के भीतर संबंधित फेसबुक पोस्ट हटाने, सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने और लिखित माफी मांगने की मांग की गई है।
17 अक्टूबर की खबर को लेकर जताई आपत्ति
कानूनी नोटिस के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को न्यूज विजन के फेसबुक पेज पर करीब 10 लाख रुपये की कथित साइबर धोखाधड़ी के मामले में शैलेश मिश्रा की गिरफ्तारी से संबंधित खबर प्रकाशित की गई थी। इस खबर में शैलेश मिश्रा को विधायक आनंद मिश्रा का प्रतिनिधि बताया गया था। साथ ही विधायक की तस्वीर भी प्रकाशित की गई थी, जिसमें वह शैलेश मिश्रा के साथ दिखाई दे रहे थे।

विधायक की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि खबर की हेडलाइन, तस्वीर और अन्य आरोपों को जिस तरह प्रस्तुत किया गया, उससे पाठकों के बीच विधायक का कथित साइबर धोखाधड़ी और शैलेश मिश्रा की व्यक्तिगत गतिविधियों से संबंध या संलिप्तता होने की गलत धारणा बन सकती है।
प्रतिनिधि की भूमिका सीमित होने का दावा
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शैलेश मिश्रा को विधायक की ओर से केवल कुछ निर्धारित सार्वजनिक बैठकों में शामिल होने और समन्वय की सीमित जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें वित्तीय लेन-देन, व्यावसायिक गतिविधियों अथवा अन्य व्यक्तिगत मामलों में विधायक का प्रतिनिधित्व करने का कोई सामान्य अधिकार नहीं दिया गया था। विधायक ने कथित साइबर धोखाधड़ी में किसी भी तरह की संलिप्तता या मिलीभगत से इनकार किया है।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि विधायक अपने राजनीतिक कार्यों और विकास गतिविधियों की निष्पक्ष आलोचना के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के कथित आपराधिक कृत्य से उनका नाम जोड़ना उचित नहीं है। खबर में शैलेश मिश्रा के माध्यम से राजनीतिक विरोधियों के साथ कथित दुर्व्यवहार कराए जाने संबंधी आरोपों के तथ्यात्मक आधार पर भी सवाल उठाया गया है।
10 करोड़ रुपये मुआवजे की मांग
कानूनी नोटिस में विवादित फेसबुक पोस्ट हटाने या संबंधित अंशों में संशोधन करने, विधायक की तस्वीर हटाने अथवा उसके प्रस्तुतीकरण में सुधार करने, सार्वजनिक स्पष्टीकरण देने और लिखित माफी प्रकाशित करने की मांग की गई है। इसके साथ ही खबर से जुड़े मूल पोस्ट, यूआरएल, तस्वीर, कैप्शन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने को कहा गया है।
सबसे अहम मांग के रूप में विधायक की प्रतिष्ठा को कथित नुकसान पहुंचाने के एवज में 10 करोड़ रुपये मुआवजे और अधिवक्ता की फीस के रूप में 50 हजार रुपये भुगतान करने की मांग की गई है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित 15 दिनों के भीतर मांगों का पालन नहीं होने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई के साथ दीवानी मुकदमा और हर्जाने की मांग की जा सकती है।
फिलहाल यह मामला कानूनी नोटिस तक पहुंचा है। नोटिस में लगाए गए आरोप और मांगी गई राहत विधायक पक्ष का पक्ष हैं।




