
बक्सर। बक्सर सदर के भाजपा विधायक आनंद मिश्रा द्वारा कई पत्रकारों और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को 10-10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजे जाने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस कार्रवाई पर भाकपा-माले ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश बताया है।
भाकपा-माले के जिला सचिव कॉमरेड नवीन कुमार ने विधायक की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। पत्रकारों और सोशल मीडिया के माध्यम से जनसमस्याओं को उठाने वाले लोगों के सवालों का जवाब तथ्यों के आधार पर देना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। ऐसे में सवाल उठाने वालों को करोड़ों रुपये के मानहानि नोटिस भेजना उन्हें डराने और उनकी आवाज दबाने का प्रयास प्रतीत होता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। पत्रकारों का दायित्व है कि वे सत्ता और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें तथा जनसमस्याओं को सामने लाएं। किसी खबर या टिप्पणी से असहमति होने पर उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके और तथ्यों के आधार पर दिया जाना चाहिए।

कॉमरेड नवीन कुमार ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना सभी का अधिकार है, लेकिन मानहानि के नाम पर करोड़ों रुपये के भारी-भरकम नोटिस भेजने से पत्रकारों और आम नागरिकों में भय का माहौल पैदा हो सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि बक्सर की जनता ने विधायक को क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और विकास के लिए चुना है, न कि सवाल उठाने वालों को कानूनी नोटिस भेजकर उलझाने के लिए।
उन्होंने कहा कि जनता बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसानों और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर विधायक की पहल जानना चाहती है। इन सवालों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
भाकपा-माले ने सदर विधायक से पत्रकारों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के खिलाफ इस तरह की दबावपूर्ण कार्रवाई से बचने तथा लोकतांत्रिक आलोचना और सवालों का सम्मान करने की मांग की है। पार्टी ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं है, बल्कि सत्ता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना जनता का अधिकार है।




